आखिर कर इस पंचायत पर क्यो नहीं हो रही कार्यवाही। जिले के अधिकारी भी क्यो नहीं कर पा रहे है कोई ठोस कार्यवाही। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी- क्या हो रहा है आपके राज में भ्रष्टाचारी-बेखोफ होकर बैठे हैं और जनता परेशान हो रही है..... रिपोर्टर रविराज भाटी की रिपोर्ट झकनावदा :- पेटलावद जनपद पंचायत की ये वो बड़ी पंचायत है जहाँ पर भ्रस्टाचार ने अपनी भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है उसके बाद भी उच्च अधिकारी अपनी आँखे बंद कर के बैठे है। कहने का मतलब है की झकनावदा ग्राम पंचायत मे कोई सुनने वाला नहीं है। अंधे बहरे की पंचायत बन कर रह गई है। और इनका साथ देने मे जनपद पंचायत और जिला पंचायत भी सहयोग कर रही है। आखिर कार क्यो? बात करे इस गाँव के एक नागरिक की जो पिछले 4 साल से परेशान हो रहा है उसके बाद भी उसे न्याय नही मिला शिवाय आश्वासन के और उसका कारण भी इसी पंचायत की वजह से है। आपको बता दे की इस नागरिक ने अपनी और से वह सभी रास्ते अपना अपनाएँ जो न्याय के लिए सही थे। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तमाम सबूतों के बावजूद जनपद पंचायत के अधिकारी जिला अधिकारी यहाँ तक की जिला कलेक्टर साहिबा भी कुछ नहीं कर पा रही है। जबकी हाई कोर्ट के आदेशो को भी ताक मे रख दिया है। और यहाँ तक की जनपद पंचायत की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है जिससे लोगो की शिकायतों का निवारण तो नहीं होता लेकिन झूठी तस्सली दे कर भगा दिया जाता हैं। हम बात कर रहे है गाँव के रवि सेन की जो की अपनी ही सैलून की दुकान जो की ग्राम पंचायत झकनावदा में ही पंचायत के सपीप गुमटी मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। इसी ग्राम पंचायत ने उसे गुमटी उठाने को कहा और कहा के आप को पक्की दुकान बनाकर देंगे। और उसके एवज मै आप हमे 2,50000 रुपये दे दो ग्राम पंचायत काम्प्लेक्स बना रही है और आपको इसी स्थान पर जहाँ आपकी घूमटी है दुकान मिलेगी। उस गरीब ने ब्याज से पैसे उठा कर अपनी दुकान के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को पैसे दे दिए। और ठराव प्रस्ताव बनाकर दिया गया। उसे क्या पता था की ग्राम पंचायत उसके पीठ मे छुरा चला रही हैं उस के बाद वही पर काम्प्लेक्स बन कर तैयार हो गया और ग्राम पंचायत के पंचो ने हि अंदर ही अंदर दुकानों की हेरा फेरी कर ली और जब वह उसकी दुकान किसी और को मिलने पर ग्राम पंचायत सचिव से अनुरोध करने गया की आपने तो पैसे मुझसे लिए और दुकान मुझे देने की बात की थी। तो बोले की मेरे हाथों में कुछ नहीं है आप शिकायत कर दो।और उस गरीब को दुकान नहीं दी गई और पैसे हजम कर गए और आपस मे पंच लोगो ने दुकाने बाँट ली और जब वह पंचायत में गया और अपनी दुकान मागने लगा तो उसे ग्राम पंचायत के सचिव उससे बोला गया की जाओ शिकायत कर दो मुझे नही पता कौन सी दुकान थी तुम्हारी। इस के बाद उस बंदे ने अपनी शिकायत 181 पर की पर जनपद पंचायत पेटलवाद इतनी मेहरबाँन है की ग्राम पंचायत झकनावद पे की बिना जाँच के ही शिकायत का निवारण कर दिया गया और उसे पता भी नही चला ऐसी पांच शिकायतें 181 पे शिकायत कर्ता के द्वारा की गई। पर शिकायत को बिना निवारण के ही बंद कर दिया गया। उस के बाद उस ने झाबुआ जन सुनवाई मैं भी कई बार आवेदन दिया पर सिर्फ आस्वासन ही मिला फिर मजूबरन उसने हाइकोर्ट जाना पड़ा क्यू की उस गरीब की बात कोई सुनने वाला नहीं था जब कोर्ट के सामने इन सब सबूतों को रखा तो कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए और जांच के दौरान यह पाया गया की इसकी दुकान देना थी। तब कोर्ट ने आदेश जारी किया की जिला कलेक्टर के साथ इसको दुकान दी जाये। लेकिन उसके बाद भी आज तक दुकान नहीं दी गई। कोर्ट ने उसे अपनी दुकान देने की बात कही और मामला उस के पक्ष मे भी आया आदेशित भी किया पर फिर भी जिला पंचायत और जनपद पंचायत सीईओ और ग्राम पंचायत सचिव के कान मे जू तक नहीं रेकी। क्यू की ये सब हाई कोर्ट से भी बड़े है अब वह गरीब जाए तो जाए कहा उस के पास कुछ बचा नहीं और उल्टा ब्याज के पैसे भर भर के परेशान है और भाजपा के मंत्री कहते है की ग्राम पंचायत को आत्म निर्भर बनाना है तो वो कैसे बनेगी ये देखना बाकी है की क्या इस खबर पर भी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारी जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत पर कोई कार्यवाही करेंगे या फिर इसे ठंडे बस्ते मे डाल देंगे। और फिर नई कहानी बनाकर झूठा आश्वाशन दिया जायेगा। जांच के दौरान के बाद से ग्राम पंचायत झकनावदा के सारे रिकार्ड आज भी जनपद पंचायत मे जप्त है। क्योकि उनको भी पता है की भ्रष्टाचार के साथ साथ बहुत गलत हुआ है। इस पंचायत मैं और अभी कुछ महीने पहले भी खबर आई थी की सरकारी जमीनों के भी नामांतरण बिना किसी सबूत पर रजिस्ट्री करवाई गई। सिर्फ ग्राम पंचायत के लेटर पर जो की गलत था। उसकी जांच भी तहसील स्तरीय पदाधिकारी द्वारा की गई है। यह देखा गया है की जिला कलेक्टर छोटी सी गलती भी स्वीकार नहीं कर रही है तो इतनी बड़ी बात और इतना भ्रष्टाचार क्यो स्वीकार किया जा रहा है। और कार्यवाही की जा रही है तो क्या इस गरीब को भी न्याय जिला कलेक्टर से मिलेगा या नहीं ये देखते है आगे। क्योकि अभी-अभी ताजा खबर लगी थी एक ग्राम पंचायत की जो की जनपद पंचायत पेटलावद की थी। जिसमे जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित किया था। लेकिन इस मामले मे तो चार साल हो गए है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं आखिर क्यो। जिला कलेक्टर क्या इस मामले मे भी पुनः कार्यवाही की प्रकिया अपनाएगी या सीधा ग्रामीण को न्याय दिलाएंगी। इस नागरिक को न्याय कब मिलेगा कब तक इन अधिकारियों के दफ़्तरों के चक्कर लगाते रहेगा। वहाँ रे प्रशासनिक अधिकारी..... तेरी लीला अपरम पार ग्राम पंचायत के विकास कार्य को और कितना भ्रष्टाचार के भेट चढ़ाओगे.....

कलेक्टर द्वारा जनपद शिक्षा केन्द्र थांदला के संविदा भृत्य की सेवा समाप्त की गई। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा श्री श्यामलाल पाल की जनपद शिक्षा केन्द्र थांदला वि.खण्ड थांदला की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई। झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर झाबुआ थान्दला लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61(2) के अन्तर्गत विशेष प्रकरण दर्ज किया गया। जिससे शासन की मर्यादा का उल्लंघन एवं शासन की छवि धूमिल होने तथा अपचारिक गतिविधि में लिप्त होने के कारण मिशन की सेवा शर्तों के आधार पर मिशन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कलेक्टर नेहा मीना द्वारा श्री श्यामलाल पाल मूल पद संविदा भृत्य, जनपद शिक्षा केन्द्र थांदला वि.खण्ड थांदला की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई।

हर घर नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करें : प्रमुख सचिव श्री पी.नरहरि राव जल जीवन मिशन की संभागीय समीक्षा बैठक संपन। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री पी. नरहरि ने विगत दिवस आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह मिशन राज्य की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिये कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने भोपाल, सीहोर एवं विदिशा के जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि जून माह तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, एकल नल-जल योजना तथा रोड रेस्टोरेशन के कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शेष रोड रेस्टोरेशन कार्य को बारिश से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों का परिणाम जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को सफल बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को सक्रिय रहकर अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। इस अवसर पर भोपाल संभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह, मुख्य प्रबंधक जल निगम श्री केवीएस चौधरी, प्रमुख अभियंता श्री केके सोनगरिया, मुख्य महाप्रबंधक श्री पीके रघुवंशी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य प्रबंधक श्री चौधरी द्वारा पीपीटी के माध्यम से भोपाल, सीहोर और विदिशा जिलों में संचालित समूह जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई।