मध्यप्रदेश मे कोन सी है वो पंचायत जहा पर ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों का है राज। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य हि बने हुए है सरपंच सचिव ओर कर रहे ग्राम पंचायत पर राज। ग्रामीण के द्वारा पांच फाइल बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्यप्रदेश के मुखुमंत्री, लोकायुक्त विभाग इंदौर, मध्यप्रदेश पंचायत सचिव, व जनसम्पर्क कार्यालय मध्यप्रदेश को प्रेक्षित की गई है। समिति के सदस्यों के कहने पर हि चलता है ग्राम पंचायत का व सचिव। मध्यप्रदेश के जिलो मे से एक जिला है जहा की जनपद पंचायत की सबसे बड़ी पंचायत है जहा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के भरोसे पे चल रही है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा की इस ग्राम पंचायत मे अंधकार मे प्रकाश जलाने जैसा कार्य बताया जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है इसकी जांच उच्च अधिकारियो के द्वारा हि की जा सकती है लेकिन एक बात यह भी है की उच्च अधिकारी भी स्वयं ना आते हुए उनके निचे बैठे अधिकारियो को जांच के लिए आदेश जारी करते है ओर वह वहा जाकर उन्ही लोगो के साथ मिल जाते है। ओर कार्यवाही नहीं होती। यह वो ग्राम पंचायत है जहा पर ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों मे से दो से तिन सदस्य हि मिलकर पुरी पंचायत पर अपना अधिकार बनाकर बैठे है उसमे दूसरे किसी की भी सदस्यो का कोई हस्तक्षेप नहीं होता ओर उन सदस्यो की जरूरत हि नही पड़ती शिवाय इन दो से तिन सदस्यों के। इनका मानना है की हमारे आगे सब ननमस्तक है चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हि क्यो ना हो हम से आगे नही है ओर हम जो कह देंगे वो इन अधिकारीयों को भी करना हि पड़ेगा। *यह जानकार आप यकीन कर लेंगे की ऐसा हो सकता है।* सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है की ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्राम पंचायत मे महिला सरपंच सीट आवंटित हुआ है ओर सरपंच भी महिला है ओर साथ हि इस ग्राम पंचायत मे उपसरपंच भी महिला है। उसके बाद भी शायद किसी कार्यक्रमों मे कभी इनको ग्राम पंचायत मे देखा गया हो ओर जो उपसरपंच है उनके पति राज करते है साथ हि वह समिति के सदस्य भी बने हुए है जिसके चलते इनके आगे कोई नही बोलता। भाजपा से जुड़े होने के कारण अधिकारी भी इनको मना नही करते। आपको यह जानकार भी विश्वास हो जायेगा की बीजेपी सरकार के द्वारा इनको मंडल अध्यक्ष भी बनाया गया है तो किस अधिकारी की हिम्मत होगी इनके ऊपर कार्यवाही करने की क्योकि एक लेटर से ये उनका तबादला करने का जस्बा रखते है। कार्यवाही हो तो कैसे हो अपने पद पावर का किया जा रहा है दुरूपयोग। कोंन है जो रोके इनको। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है की इनकी बात का इंकार कोंन करे अगर कोई बोले भी तो इनकी गुंडागर्दी के चलते कोई बोलने की नही करता ओर बोले भी तो उसको टारगेट कर के उसके साथ मारकुट कर के उस मामले को वही दबा दिया जाता है। ओर अधिकारियो के द्वारा यह कहा जाता है की एक हि गाव के तो हो वापस आज नही तो कल काम पड़ेगा ओर ये भी इतने बड़े वाले है की उनके सामने जी साब जी साब करके पेरो मे तक गीर जाते है। ओर अगली बार नही होगा बोल कर उसको दबा दिया जाता है यहा तक की अगर वो व्यक्ति गलती से पुलिस प्रशासन के पास भी चला जाये तो पुलिस वाले भी इनको सम्पर्क करके जानकारी दे देते है की आपकी रिपोर्ट लिखाने आये है हेरतंगेज की बात तो यह हे की उनके आने के पहले हि क्रास रिपोर्ट दर्ज करके उल्टा उसके ऊपर हि कार्यवाही सुरु कर दी जाति है।आपको ओर यह जानकार भी समज आजायेगा की एक तरफा दबंगाई ओर दूसरी ओर पार्टी का सपोर्ट पाकर इतने मगरूर हो चुके है की किसी को भी कुछ भी बोल दो या कुछ भी करलो इनका कोई कुछ नही बिगाड़ सकता। पद पावर ओर पार्टी का सपोर्ट पा कर इनके द्वारा कई ऐसे कार्य किये गये है की उसके बाद भी आज तक इनके ऊपर कोई कार्यवाही नही हुई। यहा तक भाजप पार्टी को इनके द्वारा भ्रष्टाचार, मारकुट, गुंडागर्दी, के सबूत बताने के बाद भी इनको आगे बढ़ाने का कार्य पार्टी के द्वारा किया गया। प्रशासन को भी इनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार गुंडागर्दी मारकुट जैसे कार्यो की एक फाईल बनाकर भेजी जा चुकी है लेकिन वो भी इनके सामने नकमस्तक हो चुके है। इसी के चलते ग्राम पंचायत मे भी उपसरपंच पति, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य व भाजपा पार्टी से मंडल अध्यक्ष जैसे उच्च पद को पा कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यो की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ाया दिया जा रहा है ओर प्रशासनिक अधिकारी भी इनके सामने कुछ नही बोल पा रहे है। ओर कुछ करे तो अगले दिन उनका ट्रांसफर हो जाता है। इस लिए प्रसाशनिक अधिकारियो के द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की जाति है। इनकी हरकते दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही की सभी हदे पार कर दी है। यहा तक की गाव के हि ग्रामीणों से पैसे लेकर उनके हि अधिकार पर खुल्ले आम डाका डाला जा रहा है। उसके बाद भी प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा सब आँखो वाले अंधे बन कर बैठे है ओर इनका हि सहयोग करते नजर आते है। हम बात कर रहे है उस ग्राम पंचायत की जहा पर एक ग्रामीण कई साल से इस ग्राम पंचायत के नाम से परेशान हो रहा है। ओर ग्रामीण ने सभी जगहों से हार कर अब मीडिया का सहरा लिया है ओर सारे सबूतों के साथ उस ग्राम पंचायत की पुरी एक फाईल बनाकर उसकी पांच फाइल कर एक फाइल लोकायुक्त इंदौर दूसरी फाइल मध्यप्रदेश पंचायत सचिव तीसरी फाइल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम चौथी फाइल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम व पांचवी फाइल जनसम्पर्क मध्यप्रदेश कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित की गई है अब देखना है की कब तक इस ग्राम पंचायत पर लगाम लगाई जाति है।

बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन रिपोर्टर रमेश धानिया नगर तलेन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले एक माह से जारी भीषण बिजली कटौती के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत मंडल कार्यालय तक रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गर्मी के इस मौसम में बेतहाशा बिजली कटौती से आम नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका सीधा असर न केवल घरेलू जीवन पर बल्कि इलेक्ट्रिक व्यवसाय और नगर की जल आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा है। जल आपूर्ति अब तीन से चार दिन के अंतराल पर हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार बिजली जाने के बाद चार से पाँच घंटे तक आपूर्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियाँ लेकर "विद्युत मंडल मुर्दाबाद", "ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद" और "बिजली कटौती बंद करो" जैसे नारे लगाते हुए बस स्टैंड से रैली के रूप में विद्युत मंडल कार्यालय पहुँचे। वहाँ जेई पवन सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति पर कार्यकर्ता नाराज़ हो गए और धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 30-35 मिनट बाद जेई पवन सिंह कार्यालय पहुँचे, जिसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर पालीवाल ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और चेतावनी दी कि यदि 1-2 दिन में बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आष्टा-पचोर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। इस अवसर पर कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें ठाकुर पालीवाल, राधारमण तिवारी, संजय भट्टर, रईस आगा, दिनेश यादव, गजराज सिंह भाटी, बबलू मंसूरी, राकेश पटेल, रईस मंसूरी, जुगनू मंसूरी, जब्बार अंसारी, भागीरथ बाधैवाल, रामस्वरूप जाटव, कमल यादव, जयराम अहिरवार, देवकरण जाधव, अकरम शाह, कमल सिंह उमठ, दिनेश अग्रवाल, लाला बना, रतन सिंह यादव, शिवपाल सिंह, राजेश मालवीय, रणवीर सिंह उमठ, मनोज यादव, कालूराम जाटव, शाहिद खलीफा, जाहिद शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल रहे।

पुलिस नियंत्रण कक्ष, अलीराजपुर में बाल संरक्षण विषय पर जिला स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का सफल आयोजन। अलीराजपुर, मध्यप्रदेश अलीराजपुर:- दिनांक 12 जून 2025 को जिला अलीराजपुर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में "बाल संरक्षण" विषय पर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों के मध्य सशक्त समन्वय स्थापित कर, बच्चों के सर्वांगीण संरक्षण और हित में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना था। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों जैसे –जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,पुलिस विभाग,बाल कल्याण समिति,महिला एवं बाल विकास विभाग,वन स्टॉप सेंटर, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। इसके साथ ही थानों में कार्यरत पुलिस बाल कल्याण अधिकारी भी में कार्यशाला में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत उद्बोधन- संयुक्त कार्यशाला का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित समस्त विभागीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बाल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री व्यास ने कहा कि—"बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। जब सभी विभाग एकजुट होकर समन्वित प्रयास करते हैं, तभी हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।" इसके उपरांत श्री जय पाटीदार, सचिव – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर तथा श्री दिलीप सिंह मुझाल्दा, जिला विधिक सहायता अधिकारी – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता के सम्बंध में प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए:  बाल संरक्षण अधिनियम (JJ Act) की व्यावहारिक जानकारी  POCSO एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही एवं संवेदनशीलता का दृष्टिकोण  बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम में आपसी तालमेल की आवश्यकता  बच्चों से जुड़े प्रकरणों की रिपोर्टिंग, जांच, पुनर्वास और निगरानी व्यवस्था  बाल मित्र पुलिस प्रणाली की प्रभावशीलता एवं उसका संवेदनशील कार्यान्वयन  वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की भूमिका और केस मैनेजमेंट प्रणाली कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए और विभागीय चुनौतियों, उपलब्ध संसाधनों तथा आपसी सहयोग की संभावनाओं पर खुलकर संवाद किया। समापन एवं आगे की कार्य योजना-कार्यशाला के समापन पर यह निर्णय लिया गया कि • प्रत्येक विभाग अपने-अपने स्तर पर बाल संरक्षण हेतु सशक्त कार्ययोजनाएं बनाएगा। • बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु समय-समय पर संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। • बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में शीघ्र कार्रवाई एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। आयोजित संयुक्त कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पुलिस विभाग से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल एवं महिला सुरक्षा शाखा के उप पुलिस अधीक्षक श्री बी.एल. अटोदे ने सहभागिता की। वन स्टॉप सेंटर से सुश्री हिमानी ठाकुर, सामाजिक सुरक्षा विभाग से श्री मनीष डावर तथा श्रम विभाग से श्रम अधिकारी श्री राहुल मुवेल की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। रिपोर्ट :- मुसाईद खान